योजना आणि लाभार्थी माहिती

शबरी आवास योजना ही महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणारी महत्त्वपूर्ण घरकुल योजना आहे. या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणाऱ्या पात्र कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देणे हा आहे. योजनेंतर्गत सुमारे 269 चौरस फुटांचे घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. सामान्य भागासाठी सुमारे 1.20 लाख रुपये तर दुर्गम भागासाठी 1.30 लाख रुपये अनुदान दिले जाते. तसेच शौचालय बांधकामासाठी अतिरिक्त मदत मिळते. लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेमार्फत केली जाते. या योजनेमुळे आदिवासी कुटुंबांचे राहणीमान सुधारून त्यांना सुरक्षित व स्थिर निवास उपलब्ध होतो.

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G) ही केंद्र सरकारची महत्त्वपूर्ण स्वच्छता मोहीम असून ग्रामीण भागात स्वच्छता व आरोग्य सुधारण्यासाठी राबविण्यात येते. या योजनेचा मुख्य उद्देश उघड्यावर शौचमुक्त (ODF) गावांची निर्मिती करणे, शौचालय बांधकामास प्रोत्साहन देणे व स्वच्छतेबाबत जनजागृती करणे हा आहे. याअंतर्गत वैयक्तिक व सामुदायिक शौचालये उभारणे, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, तसेच स्वच्छतेच्या सवयींबाबत प्रशिक्षण दिले जाते. ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था व नागरिकांच्या सहभागातून योजना राबविली जाते. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागात स्वच्छ, निरोगी व पर्यावरणपूरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते.

घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन (स्वच्छ भारत मिशन) ही केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने राबविण्यात येणारी महत्त्वाची स्वच्छता योजना आहे. या योजनेचा उद्देश गाव व शहर परिसर स्वच्छ ठेवणे, कचऱ्याचे योग्य संकलन व विलगीकरण करणे तसेच सांडपाण्याचे सुरक्षित व्यवस्थापन करणे हा आहे. याअंतर्गत घराघरातून कचरा संकलन, ओला-सुका कचरा वेगळा करणे, कंपोस्ट खत निर्मिती, सांडपाणी निचरा व शुद्धीकरण व्यवस्था उभारणे अशी कामे केली जातात. या उपक्रमामुळे पर्यावरण संरक्षण, रोगप्रतिबंध आणि स्वच्छ व निरोगी समाज निर्माण होण्यास मदत होते. ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्था याची अंमलबजावणी करतात.

सांडपाणी व्यवस्थापन योजना ही राज्य सरकार व ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारी महत्त्वाची स्वच्छता व पर्यावरणपूरक योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश गावातील घरगुती सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून स्वच्छता राखणे व जलप्रदूषण टाळणे हा आहे. याअंतर्गत नाले बांधकाम, सोकपिट, गटारे, सांडपाणी शुद्धीकरण यंत्रणा आदी सुविधा उभारण्यात येतात. त्यामुळे डासांची उत्पत्ती कमी होते व आजारांचे प्रमाण घटते. ग्रामपंचायत स्थानिक पातळीवर नियोजन व अंमलबजावणी करते. या योजनेमुळे गाव स्वच्छ, निरोगी व पर्यावरणस्नेही बनण्यास मदत होते.

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना ही महाराष्ट्र शासनाची सामाजिक सुरक्षा योजना असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वृद्ध व्यक्तींना आर्थिक आधार देण्यासाठी राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत ठराविक वयोमर्यादा पूर्ण केलेल्या आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असलेल्या नागरिकांना दरमहा निवृत्तीवेतन दिले जाते. लाभार्थ्यांना आधारकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला व इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. या योजनेमुळे वृद्धांना दैनंदिन खर्च भागविण्यास मदत होते व त्यांना सन्मानाने जीवन जगण्याची संधी मिळते. अर्ज ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालय किंवा संबंधित समाजकल्याण विभागामार्फत करता येतो.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही राज्य सरकारची महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व निराधार व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत विधवा महिला, अपंग व्यक्ती, अनाथ मुले, वृद्ध निराधार तसेच इतर गरजू घटकांना दरमहा निश्चित अनुदान दिले जाते. लाभार्थ्यांचे कुटुंब उत्पन्न शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रांसह ग्रामपंचायत किंवा तहसील कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. या योजनेमुळे निराधार व्यक्तींना आर्थिक आधार मिळून त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते व त्यांना सन्मानाने जीवन जगता येते.

विधवा निवृत्ती वेतन योजना ही राज्य सरकारची सामाजिक सुरक्षा योजना असून पतीच्या निधनानंतर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत पात्र विधवा महिलांना दरमहा ठराविक रकमेचे निवृत्ती वेतन दिले जाते. लाभ मिळण्यासाठी अर्जदार महिला ठराविक वयोमर्यादेत असणे, कुटुंबाचे उत्पन्न शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असणे आणि पतीच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. या योजनेमुळे विधवा महिलांना दैनंदिन गरजा भागविण्यास मदत होते तसेच त्यांना आर्थिक स्थैर्य व सन्मानाने जीवन जगण्याची संधी मिळते. अर्ज ग्रामपंचायत किंवा संबंधित समाजकल्याण कार्यालयात करता येतो.

अपंग निवृत्ती वेतन योजना ही राज्य सरकारची सामाजिक सुरक्षा योजना असून अपंग व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींना दरमहा निश्चित रकमेचे निवृत्ती वेतन दिले जाते. लाभार्थ्यांचे वय, उत्पन्न मर्यादा व अपंगत्व प्रमाणपत्र ही पात्रतेची मुख्य अट असते. या योजनेमुळे अपंग व्यक्तींना स्वावलंबी जीवन जगण्यास मदत होते तसेच त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास आर्थिक आधार मिळतो. अर्ज ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालय किंवा संबंधित समाजकल्याण विभागामार्फत करता येतो. ही योजना अपंगांच्या सन्मानपूर्वक जीवनासाठी महत्त्वाची ठरते.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) ही केंद्र सरकारची महत्त्वपूर्ण रोजगार हमी योजना असून ती २००५ साली कायद्याद्वारे लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना दरवर्षी किमान १०० दिवसांचे अकुशल मजुरीचे हमी रोजगार उपलब्ध करून देणे हा आहे. ही योजना मागणीआधारित असून लाभार्थीने कामाची मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम देणे बंधनकारक आहे; अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत पाणीसंधारण, मृदसंधारण, वृक्षलागवड, तलाव दुरुस्ती, ग्रामीण रस्ते बांधकाम इत्यादी विकासकामे केली जातात.

पाणी अडवा – पाणी जिरवा योजना ही राज्य सरकारद्वारे राबविण्यात येणारी महत्त्वपूर्ण जलसंधारण योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश पावसाचे पाणी वाहून जाऊ न देता ते विविध जलसंधारण संरचनांद्वारे अडवून जमिनीत मुरवणे आणि भूजल पातळी वाढवणे हा आहे. ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई कमी करणे, शेतीसाठी सिंचनाची उपलब्धता वाढवणे आणि दुष्काळी परिस्थितीवर मात करणे हे या योजनेचे प्रमुख ध्येय आहे. योजनेअंतर्गत शेततळे, नाला बांध, गाळकूप, बंधारे, खोलीकरण, कंटूर ट्रेंच, जलसाठे आदी कामे केली जातात. या उपाययोजनांमुळे पावसाचे पाणी साठवले जाते व ते जमिनीत मुरून विहिरी, बोअरवेल आणि तलावांतील पाण्याची पातळी वाढते.

शेततळे योजना ही राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी व शेतीसाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतात तळे खोदण्यासाठी आर्थिक अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे पावसाळ्यातील पाणी साठवून ते उन्हाळ्यात पिकांना वापरता येते. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढते, उत्पादनात वाढ होते आणि दुष्काळाच्या परिस्थितीतही शेती टिकून राहते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे व जलसंधारणाला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेमुळे शेती अधिक शाश्वत व सक्षम बनते.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) ही केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने राबविण्यात येणारी महत्त्वपूर्ण कृषी विकास योजना आहे. या योजनेचा उद्देश कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करणे व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे हा आहे. याअंतर्गत आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार, सिंचन सुविधा, बियाणे व खतांची उपलब्धता, पिकविमा, प्रक्रिया उद्योग आणि बाजारपेठेची सुविधा यावर भर दिला जातो. राज्यांना स्थानिक गरजेनुसार प्रकल्प राबविण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते. या योजनेमुळे कृषी उत्पादनक्षमता वाढून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होते.

राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (NRLM) ही केंद्र सरकारची गरीबी निर्मूलन व ग्रामीण विकासासाठीची महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना शाश्वत उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. स्वयं-सहायता गट (SHG) स्थापन करून महिलांना बचत व कर्ज सुविधा, कौशल्य प्रशिक्षण आणि उद्योजकतेस प्रोत्साहन दिले जाते. शेतीपूरक व्यवसाय, लघुउद्योग व स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढविण्यावर भर दिला जातो. या अभियानामुळे ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण होऊन कुटुंबांचे आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावण्यास मदत होते.

उमेद (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका मिशन) ही महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वपूर्ण गरीबी निर्मूलन व महिला सक्षमीकरण योजना आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाच्या (NRLM) अंतर्गत ही योजना राबविली जाते. या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील महिलांचे स्वयं-सहायता गट स्थापन करून त्यांना बचत, कर्ज सुविधा, कौशल्य प्रशिक्षण व उद्योजकतेस प्रोत्साहन दिले जाते. शेतीपूरक व्यवसाय, लघुउद्योग व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जातात. या उपक्रमामुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होऊन कुटुंबाचे उत्पन्न वाढते आणि ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधला जातो.

महिला बचत गट कर्ज योजना ही केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने राबविण्यात येणारी महिला सक्षमीकरणाची महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत स्वयं-सहायता गट (Self Help Group) स्थापन करून महिलांना बचत करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते व त्यांना अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या कर्जाचा उपयोग लघुउद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय, घरगुती उद्योग किंवा स्वयंरोजगारासाठी केला जातो. प्रशिक्षण व मार्गदर्शनाद्वारे महिलांची आर्थिक व सामाजिक प्रगती साधली जाते. या योजनेमुळे महिलांमध्ये स्वावलंबन वाढून कुटुंबाचे उत्पन्न व जीवनमान सुधारण्यास मदत होते.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS) ही केंद्र सरकारची महत्त्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना असून ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालक, गर्भवती व स्तनदा माता यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांमार्फत पूरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, पोषण व आरोग्य शिक्षण तसेच पूर्वप्राथमिक शिक्षण सुविधा दिल्या जातात. कुपोषण कमी करणे, बालमृत्यू दर घटविणे आणि बालकांच्या शारीरिक व मानसिक विकासास चालना देणे हा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त सहकार्याने योजना प्रभावीपणे अंमलात आणली जाते.

पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan) ही केंद्र सरकारची महत्त्वपूर्ण योजना असून देशातील कुपोषण कमी करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येते. या अभियानांतर्गत ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालक, गर्भवती व स्तनदा माता तसेच किशोरवयीन मुली यांच्या पोषण स्थितीत सुधारणा करण्यावर भर दिला जातो. अंगणवाडी सेवांद्वारे पूरक पोषण आहार, आरोग्य तपासणी, जनजागृती आणि पोषणविषयक मार्गदर्शन दिले जाते. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची नोंद व देखरेख केली जाते. या अभियानामुळे कुपोषण, अॅनिमिया आणि कमी वजनाच्या समस्येत घट होऊन निरोगी समाज निर्माण होण्यास मदत होते.

अंगणवाडी सेवा योजना ही केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त सहकार्याने राबविण्यात येणारी महत्त्वपूर्ण बालविकास योजना आहे. ही योजना एकात्मिक बालविकास सेवा (ICDS) अंतर्गत कार्यरत असून ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालक, गर्भवती व स्तनदा माता यांना पोषण, आरोग्य आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षण सुविधा प्रदान करते. याअंतर्गत पूरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, पोषण व आरोग्य शिक्षण तसेच बालविकास उपक्रम राबविले जातात. अंगणवाडी केंद्रांमार्फत गावपातळीवर सेवा दिल्या जातात. या योजनेमुळे बालकांचा शारीरिक व मानसिक विकास होऊन कुपोषण कमी करण्यास मदत होते.

समग्र शिक्षा अभियान ही केंद्र सरकारची एकात्मिक शैक्षणिक योजना असून शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत पूर्व-प्राथमिक ते बारावीपर्यंत सर्व स्तरांवरील शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, शाळांची पायाभूत सुविधा, डिजिटल शिक्षण साधने, शिक्षक प्रशिक्षण आणि सर्वसमावेशक शिक्षण यावर भर दिला जातो. मुली, दिव्यांग विद्यार्थी आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. या अभियानामुळे शिक्षणात समान संधी उपलब्ध होऊन विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासास चालना मिळते.

डिजिटल साक्षरता अभियान ही केंद्र सरकारची महत्त्वपूर्ण योजना असून नागरिकांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचे मूलभूत ज्ञान देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येते. या अभियानांतर्गत संगणक, स्मार्टफोन, इंटरनेट वापर, ऑनलाइन सेवा, डिजिटल पेमेंट आणि सायबर सुरक्षा याबाबत प्रशिक्षण दिले जाते. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिक, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य दिले जाते. शासनाच्या विविध ऑनलाइन सेवांचा लाभ सहज मिळावा आणि नागरिक डिजिटल व्यवहारात सक्षम व्हावेत हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. या अभियानामुळे डिजिटल दरी कमी होऊन नागरिक आत्मनिर्भर आणि तंत्रज्ञान-साक्षर बनतात.

मतदार जनजागृती कार्यक्रम हा केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने राबविण्यात येणारा लोकशाही बळकटीकरण उपक्रम आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश नागरिकांना मतदानाचे महत्त्व समजावून सांगणे, मतदार नोंदणी वाढविणे आणि निवडणुकांमध्ये अधिकाधिक सहभाग सुनिश्चित करणे हा आहे. शाळा-महाविद्यालये, ग्रामसभा, रॅली, पोस्टर, सोशल मीडिया व विविध जनजागृती मोहिमांद्वारे मतदारांना जागरूक केले जाते. युवक, महिला आणि प्रथमच मतदान करणाऱ्या मतदारांवर विशेष भर दिला जातो. या कार्यक्रमामुळे मतदानाचे प्रमाण वाढून लोकशाही प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होतो.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण ही योजना गरिब, कच्च्या घरात राहणाऱ्या किंवा घर नसलेल्या कुटुंबांना पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत देते. योजनेत लाभार्थी SECC (Socio Economic Caste Census) यादीवर आधारित निवडले जातात, ज्यामुळे मदत खरोखर गरजूंपर्यंत पोहोचते. घर बांधणीदरम्यान वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये अनुदान दिले जाते आणि रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जाते. योजनेअंतर्गत घराच्या गुणवत्तेसाठी शासकीय मानकांचे पालन अनिवार्य असते. लाभार्थीला शौचालय, पाणी, वीज, रस्ते अशा मूलभूत सुविधांनाही प्राधान्य दिले जाते. ही योजना ग्रामीण जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि सर्वांना सुरक्षित निवारा उपलब्ध करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी मानली जाते.

रमाई आवास योजना ही महाराष्ट्र राज्य शासनाची घरकुल योजना असून ती प्रामुख्याने अनुसूचित जाती (SC) व नवबौद्ध प्रवर्गातील बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी राबविण्यात येते. या योजनेचा उद्देश सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना पक्के व सुरक्षित घर उपलब्ध करून देणे हा आहे. योजनेंतर्गत घर बांधण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक अनुदान दिले जाते. लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभा व संबंधित प्राधिकरणामार्फत केली जाते. अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. या योजनेमुळे वंचित कुटुंबांचे राहणीमान सुधारून त्यांना सन्मानपूर्वक व सुरक्षित निवासाची सुविधा मिळते.

मोदी आवास घरकुल योजना म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त “घरकुल सर्वांसाठी” मोहिमेचा भाग आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शहरी व ग्रामीण भागातील गरीब, आर्थिकदृष्ट्या कमजोर व मध्यम उत्पन्न गट यांच्या कुटुंबांना पक्के घर देणे आहे. केंद्र व राज्य मिळून घर बांधकामासाठी निधी पुरवठा करतात आणि लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य बँक खात्यात जमा करतात. ग्रामीण भागात PMAY-G अंतर्गत घरांचे वित्तपुरवठा 60:40 प्रमाणात असते तर शहरी PMAY-U मध्ये विविध घटक जसे स्लम पुनर्विकास, स्वस्त किमतीचे घर व लाभार्थी-नेतृत्वात बांधकाम यांचा समावेश आहे. या योजनेत अनेक महाराष्ट्राच्या गरीबांनी स्थिर घर मिळवले आहे.

गावात रोजगार हमी उपलब्ध करून देणारी योजना.

पाणी व स्वच्छता योजना ही ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणारी महत्त्वपूर्ण शासकीय योजना आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पुरवठा, जलस्रोतांचे संवर्धन, पाण्याची बचत आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यावर भर दिला जातो. तसेच स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधकाम, घनकचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेबाबत जनजागृती केली जाते. ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून योजना प्रभावीपणे राबविली जाते. या योजनेमुळे आरोग्य सुधारते, रोगराई कमी होते आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावते.