राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) ही केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने राबविण्यात येणारी महत्त्वपूर्ण कृषी विकास योजना आहे. या योजनेचा उद्देश कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करणे व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे हा आहे. याअंतर्गत आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार, सिंचन सुविधा, बियाणे व खतांची उपलब्धता, पिकविमा, प्रक्रिया उद्योग आणि बाजारपेठेची सुविधा यावर भर दिला जातो. राज्यांना स्थानिक गरजेनुसार प्रकल्प राबविण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते. या योजनेमुळे कृषी उत्पादनक्षमता वाढून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होते.

📌 उद्देश:
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) ही केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त सहभागातून राबविण्यात येणारी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे हा आहे.

📌 अर्ज प्रक्रिया:
ही योजना थेट “व्यक्तिगत लाभार्थी अर्ज” साठी नसून बहुतेक प्रकल्प/उपक्रम राज्य कृषि विभाग, जिल्हा कृषि विभाग किंवा संबंधित शासकीय विभागीय प्रकल्पांद्वारे राबवले जातात. सामान्य प्रक्रिया: जिल्हा/तालुका कृषि विभाग कार्यालयाशी प्रथम संपर्क करा. तुमच्या क्षैतिज

📌 पात्रता:
अर्जदार हा संबंधित राज्याचा रहिवासी शेतकरी असावा.अर्जदाराच्या नावावर शेती जमीन असावी किंवा तो कायदेशीर भाडेकरू शेतकरी असावा.कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन इत्यादी कृषीपूरक व्यवसाय करणारे लाभार्थी पात्र असू शकतात.शेतकरी उत्पादक

📌 आवश्यक कागदपत्रे:
आधार कार्ड / ओळख दस्तऐवज 7/12 उतारा / जमिनीचे अधिकारपत्र बँक खाते तपशील (Aadhaar लिंक) जात प्रमाणपत्र / उत्पन्नाचे पुरावे (जर आवश्यक असेल तर)एखादा प्रकल्प प्रस्ताव / व्यवसाय आराखडा (डिपार्टमेंट मागणीनुसार)

📌 लाभ व अनुदान:
कृषी उत्पादन वाढीचा संधीसिंचन, भंडारण, बीज वितरण आणि तंत्रज्ञान विकास कार्यक्रमासाठी निधी राज्य/जिल्हा निहाय स्थानिक गरजेनुसार योजना राबवता येणे शेतकरीउत्पन्नआणिउत्पादनातवाढ

ऑनलाइन संकेतस्थळ : https://mahadbt.maharashtra.gov.in/

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) ही केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त सहभागातून राबविण्यात येणारी महत्त्वाची कृषी विकास योजना आहे. ही योजना 2007 साली सुरू करण्यात आली असून तिचा उद्देश कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण आणि शाया योजनेत शेती उत्पादन वाढविणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सिंचन सुविधा सुधारणा, मृद व जलसंवर्धन, सेंद्रिय शेती, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाते. तसेच कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, साठवणूक व विपणन व्यवस्था सुधारणे यावर भर दिला जातो.श्वत विकास साधणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार कृषी व कृषीपूरक प्रकल्प तयार करून राबविण्याची मुभा दिली जाते.

📞 संपर्क माहिती

• संपर्क व्यक्ती: ग्रामपंचायत अधिकारी. ग्रामपंचायत कार्यालय
• कार्यालय: ग्रामपंचायत
• संपर्क क्रमांक: -

फोटो / व्हिडिओ गॅलरी